न्यूनतम निवेश के साथ लघु व्यवसाय विचार

7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे कम सैलरी हाइक मिला था. सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 गुना रखा गया. इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई. हालांकि, बेसिक सैलरी 18000 रुपए कर दी गई. सूत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम करके मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26000 रुपए किया जा सकता है. वहीं, हर साल परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि की जाएगी. इससे निचले न्यूनतम निवेश के साथ लघु व्यवसाय विचार क्रम के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलेगा. साथ ही अधिकतम सैलरी रेंज वाले कर्मचारियों की सैलरी को 3 साल के अंतराल पर रिवाइज किया जा सकता है.

LIC: एलआईसी में चार सरकारी बीमा कंपनियों का हो सकता है विलय

देश की चार सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों का भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में विलय हो सकता है। इन कंपनियों में द ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया अश्योरेंस व यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस शामिल हैं। उद्योग के जानकारों ने बताया कि बीमा अधिनियम 1938 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) अधिनियम 1999 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है।

प्रस्तावित संशोधनों में कहा गया है कि जीवन और गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने वाली एक ही कंपनी हो। इससे आवश्यक न्यूनतम पूंजी निर्धारित करने के साथ वैधानिक सीमाओं को समाप्त करने के लिए बीमा न्यूनतम निवेश के साथ लघु व्यवसाय विचार नियामक को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही निवेश मानदंडों में परिवर्तन के साथ अन्य विभिन्न प्रकार के बीमाकर्ताओं को मंजूरी देना शामिल है। इसके अलावा, एक अन्य कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को भी बाद में एलआईसी में मिलाया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले घोषणा की न्यूनतम निवेश के साथ लघु व्यवसाय विचार थी कि रणनीतिक क्षेत्रों के मामले में केवल चार कंपनियां ही सरकारी हो सकती हैं। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के मामले में केवल एक कंपनी रहेगी। वित्त मंत्री की उस घोषणा के अनुसार, सरकार अपनी चार गैर-जीवन बीमा कंपनियों का एलआईसी में विलय कर सकती है। उपरोक्त चारों बीमा कंपनियों के कर्मचारी भी एलआईसी में विलय की मांग पहले से कर रहे हैं।

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देश की चार सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों का भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में विलय हो सकता है। इन कंपनियों में द ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया अश्योरेंस व यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस शामिल हैं। उद्योग के जानकारों ने बताया कि बीमा अधिनियम 1938 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) अधिनियम 1999 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है।

प्रस्तावित संशोधनों में कहा गया है कि जीवन और गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने वाली एक ही कंपनी हो। इससे आवश्यक न्यूनतम पूंजी निर्धारित करने के साथ वैधानिक सीमाओं को समाप्त करने के लिए बीमा नियामक को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही निवेश मानदंडों में परिवर्तन के साथ अन्य विभिन्न प्रकार के बीमाकर्ताओं को मंजूरी देना शामिल है। इसके अलावा, एक अन्य कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को भी बाद में एलआईसी में मिलाया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले घोषणा की थी कि रणनीतिक क्षेत्रों के मामले में केवल चार कंपनियां ही सरकारी हो सकती हैं। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के मामले में केवल एक कंपनी रहेगी। वित्त मंत्री की उस घोषणा के अनुसार, सरकार अपनी चार गैर-जीवन बीमा कंपनियों का एलआईसी में विलय कर सकती है। उपरोक्त चारों बीमा कंपनियों के कर्मचारी भी एलआईसी में विलय की मांग पहले से कर रहे हैं।

Public Provident Fund: पीपीएफ अकाउंट एक्‍सटेंशन कितनी बार किया जा सकता है, क्‍या हैं इसके नियम?

Zee Business हिंदी 18 घंटे पहले ज़ीबिज़ वेब टीम

PPF Account Extension Rules: जब भी लंबे समय के निवेश की बात आती है तो पीपीएफ (Public Provident Fund) का नाम जरूर आता है. इस स्‍कीम को बैंक या पोस्‍ट ऑफिस कहीं भी न्यूनतम निवेश के साथ लघु व्यवसाय विचार खुलवाया जा सकता है. ये स्‍कीम 15 साल बाद मैच्‍योर होती है. इसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलने के कारण काफी बेनिफिट होता है. साथ ही टैक्‍स बेनिफिट भी मिलता है. गारंटीड रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के बीच ये स्‍कीम काफी पॉपुलर है. अगर आपने भी पीपीएफ स्‍कीम में निवेश किया है और 15 साल के बाद भी इसको कंट्रीब्‍यूशन के साथ जारी रखना चाहते हैं, तो आपको इसके खाता विस्‍तार के नियम जरूर जान लेने चाहिए.

5-5 साल के ब्लॉक में एक्‍सटेंड होता है खाता

पीपीएफ अकाउंट एक्‍सटेंशन 5-5 साल के ब्लॉक में कराया जाता है यानी अगर आप इसे 15 साल बाद भी जारी रखना चाहते हैं, तो इसका खाता विस्‍तार कम से कम अगले 5 साल के लिए होगा. आप अपनी मर्जी के हिसाब से 5-5 साल के ब्लॉक में कितनी बार भी अकाउंट एक्‍सटेंशन करवा सकते हैं. खाता विस्‍तार के मामले में दो विकल्प रहते हैं- पहला, कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ 5-5 साल के ब्लॉक में अकाउंट एक्सटेंड किया जाना और दूसरा, बिना पैसा डाले अकाउंट एक्सटेंड करना.

15 साल की मैच्‍योरिटी के बाद भी आप पीपीएफ खाते को कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के साथ जारी रखना चाहते हैं तो आपको आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस, जहां भी खाता है, वहां एक एप्‍लीकेशन देनी होगी. ये एप्‍लीकेशन आपको मैच्‍योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले देनी होगी और एक्‍सटेंशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा. फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा होगा, जहां PPF अकाउंट खोला गया है. अगर आप समय रहते इस फॉर्म को जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप अकाउंट में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे.

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र

कांडला में 1965 में एशिया के पहले ईपीजेड के खोले जाने के साथ, भारत निर्यात को बढावा देने में निर्यात प्रसंस्‍करण क्षेत्र (ईपीजेड) मॉडल की प्रभावोत्‍पादकता स्‍वीकार करने वाले पहले देशों में एक था । नियंत्रणों एवं मंजूरियों की विविधता; विश्‍व स्‍तरीय अवसरंचना का अभाव; और एक अस्‍थिर वित्‍तीय व्‍यवस्‍था न्यूनतम निवेश के साथ लघु व्यवसाय विचार के कारण सामने आने वाली दिक्‍कतों का सामना करने तथा भारत में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए, अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) नीति की घोषणा की गई ।

इस नीति का उद्देश्‍य केंद्र एवं राज्‍य दोनों ही स्‍तर पर न्‍यूनतम संभावित विनियमनों के साथ आकर्षक वित्‍तीय प्रोत्‍साहन तथा गुणवत्‍ता – पूर्ण अवसंरचना की सहायता से सेज को आर्थिक विकास का वाहक बनाना था । भारत में सेज 1.11.2000 से 09.02.2006 तक विदेश व्‍यापार नीति के प्रावधानों के तहत कार्यरत रहा और आवश्‍यक वैधानिक प्रावधानों के माध्‍यम से वित्‍तीय प्रोत्‍साहनों को प्रभावी बनाया गया ।

8th Pay Commission - 8वें वेतन आयोग पर अपडेट, 44 प्रतिशत ज्यादा होगी कर्मचारियों की सैलरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट आ गया है। जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में 44 प्रतिशत वृद्दि होगी। आइए नीचे खबर में जानते है आठवें वेतन आयोग से जुड़ी पूरी जानकारी।

HR Breaking न्यूनतम निवेश के साथ लघु व्यवसाय विचार News, Digital Desk- सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है. अब चर्चा है कि अगले वेतन आयोग में उन्हें बढ़िया सैलरी हाइक मिल सकती है. हालांकि, सरकार के पास अभी वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है. लेकिन, जल्द ही इसे अमल में लाया जा सकता है. हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है.

5100 रूपए पेंशन की न्यूनतम निवेश के साथ लघु व्यवसाय विचार टीस मन में हैं बरकरार, कार्यकाल खत्म होने से पहले पूरा करेंगे वादा : डिप्टी CM

भिवानी/चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भिवानी न्यूनतम निवेश के साथ लघु व्यवसाय विचार न्यूनतम निवेश के साथ लघु व्यवसाय विचार में आयोजित जन सम्मान रैली को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी का एक वादा 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन का था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसकी टीस मन में है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार के दो साल बकाया हैं और जेजेपी अपने इस वायदे को पूरा करवा कर ही रहेगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि गठबंधन की सरकार पिछले तीन साल से लगातार जनहित के फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि देश का का सबसे बड़ा मारुति प्लांट खरखौदा में स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट के कारण प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि मेवात में इलैक्ट्रिक बैटरी का प्लांट लगाया जा रहा है जिस कारण उस क्षेत्र का विकास नई गति पकड़ेगा। श्री चौटाला ने कहा कि नए साल से घर बैठे ही राशन कार्ड बनेंगे। अब नीले-पीले-हरे बनवाने का झंझट खत्म होगा और परिवार पहचान पत्र व आधार कार्ड के आधार पर अपने आप नीले-हरे-पीले कार्ड बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू कर रखा है जिस कारण व्यक्ति अपने घर बैठे ही अपनी रजिस्ट्री करवाने की अप्वाइंटमेंट ले सकता है।