सावधि जमा खाता

365 दिन से 23 महीने की एफडी पर 7.25% ब्याज
कोटक महिंद्रा बैंक ने 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि की एफडी पर नई दरें लागू कर दी हैं। बैंक के मुताबिक, वह आम जनता को दो से तीन साल की एफडी पर 6.सावधि जमा खाता 40 फीसदी की ब्याज दर और इतनी ही अवधि के वरिष्ठ नागरिकों को 6.90 फीसदी की ब्याज दर दे रहा है. इसी तरह बैंक 365 दिन से लेकर 23 महीने तक की अवधि की एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। इस टेन्योर पर आम जनता को 6.75 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.25 फीसदी ब्याज की पेशकश की गई है.

FD Rate Hike : ये बैंक दे रहे हैं FD पर तगड़ा रिटर्न, चेक करें SBI, HDFC और ICICI की ब्याज दर..

डेस्क : बैंक सावधि जमा (FD) अभी भी एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है। माना यह जाता है कि इसमें निवेश का ट्रेंड केवल बुजुर्ग या नौकरी से रिटायर लोगों में है, लेकिन हाल के ही दिनों में यह धारणा बदल गयी है। लोग अब नियमित आय चाहते हैं और अपना पैसा अधिक सुरक्षित जगह पर सावधि जमा खाता लगाना चाहते हैं। उनके लिए ये निवेश का सबसे बेहतर विकल्प है। कई बैंकों ने इस प्रवृत्ति को भुनाने के लिए अपनी FD दरों में संशोधन किया है। SBI, HDFC और ICICI जैसे बड़े बैंकों सावधि जमा खाता ने हाल में फिक्स्ड डिपॉजिट FD की दरें बढ़ाई हैं।

FD में अधिक निवेश अच्छी बात है, लेकिन आपको कितना पैसा लगाना है, ये तय करने से पहले आपको अपने एसेट एलोकेशन और लक्ष्यों का मूल्यांकन सावधि जमा खाता भी करना चाहिए। 7 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक सावधि जमा खाता RBI ने प्रमुख रेपो दर को 35 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.25 फीसदी कर दिया, जो मई के बाद से 5वी सीधी बढ़ोतरी है। RBI ने इस साल मई से बेंचमार्क दर में 2.25 फीसदी की बढ़ोतरी की है। स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर को 6 फीसदी और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर को 6.50 प्रतिशत पर समायोजित कर दिया गया है।

अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एकमुश्त रू0 1000/- की धनराशि वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/ मासिक के रूप में, जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा विहित किया जाये, आर्थिक सहायता के रूप में बैंक खातों में देय होगी।

पात्रता

• उ0प्र0 में स्थायी रूप से निवास कर रहे 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
• पंजीयन की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष हो।
• लाभार्थी को केन्द्र/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा संचालित किसी भी पेन्शन योजना (राज्य कर्मचारी बीमा निगम तथा म्च्थ्व् को छोड़कर) का लाभ प्राप्त न हो रहा हो।

पेंशन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी तथा सीधे बोर्ड द्वारा भुगतान होगा।