भारत में क्रिप्टोकरेन्सी

क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट नहीं किया गया तो खड़ा हो सकता है नया आर्थिक संकट

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में एक कार्यक्रम में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर अपनी राय व्यक्त की। दास कहा कि प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी की वजह से अगला वित्तीय संकट आ सकता है। आरबीआई गवर्नर ने प्राइवेट क्रिप्टो को इसका दोषी ठहराया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनसे मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा होता है।

शक्तिकांत दास ने चेतावनी दी कि क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने में विफल रहने से अगले वित्तीय संकट को बढ़ावा मिल सकता है और उन्होंने डिजिटल बैंकिंग जरूरतों के लिए एक नया ई-रुपया अपनाने का आग्रह किया। दास ने कहा कि आरबीआई के लिए एक मुख्य चिंता यह है कि क्रिप्टोकरेंसी का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है।

बिजनेस स्टैंडर्ड BFSI इनसाइट समिट में दास ने दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स का उदाहरण भी दिया। एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन- फ्राइड को भारत में क्रिप्टोकरेन्सी पिछले हफ्ते बहामास में उनके पेंटहाउस से अरेस्ट किया गया था। बैंकमैन- फ्राइड पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा इक्विटी निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है।

भारत के केंद्रीय बैंक ने निजी क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है और बार-बार उनमें ट्रेडिंग के खिलाफ चेतावनी जारी की है। दास ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अधिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं को अपनाएंगे, क्योंकि वे निजी क्रिप्टोकरेंसी को छोड़ देते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक ने इस महीने की शुरुआत में खुदरा उपयोग के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण किया।

बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट में बोलते हुए दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों को कम करना सभी के हित में है और सरकार और केंद्रीय बैंक “मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए गंभीर हैं।” उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति राजनीति या आगामी राष्ट्रीय चुनावों से प्रेरित नहीं है, जो 2024 के लिए निर्धारित हैं। इसके बजाय, आरबीआई “केवल मुद्रास्फीति और विकास को देख रहा है।”

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इस महीने की शुरुआत में मौद्रिक नीति की समीक्षा में, केंद्रीय बैंक ने प्रमुख दर में 35 आधार अंकों की वृद्धि की, जो कि महीनों में सबसे कम उछाल है। मई के बाद से, आरबीआई ने 2% -6% के लक्ष्य बैंड के भीतर अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति को लाने के लिए अपनी नीति दर में 225 अंक की वृद्धि की है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर नहीं लगेगा बैन! कानून के दायरे में लाने की तैयारी, अगले बजट में हो सकती है बड़ी घोषणा

मौजूदा समय में भारत में क्रिप्टोकरेंसी जारी करने, उपयोग करने और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है। सरकार इस संबंध में विचार कर रही है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर नहीं लगेगा बैन! (फाइल फोटो)

Highlights भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बैन की बजाय इसके बाजार को कानूनी दायरे में लाने के बारे में विचार कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगले साल बजट भारत में क्रिप्टोकरेन्सी में इस संबंध में अहम घोषणा की जा सकती है। हाल के महीनों में भारत में क्रिप्टोकरेंसी का बाजार तेजी से बढ़ा है।

नई दिल्ली: भारत सरकार अगले साल फरवरी में आने वाले बजट में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने संबंधी बड़ी घोषणाएं कर सकती है। भारत में हाल के वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी में निवश का बाजार बढ़ा है और ऐसे में इसके लिए कानूनी ढांचा ला सकती है।

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इस संबंध में संकेत दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सरकार के पहले के क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध के दृष्टिकोण से दूर जाने की अब संभावना है। प्रतिबंध की बजाय सरकार इसे विनियमित करने का विकल्प चुन सकती है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधिकारी इस संबंध में काननी ढांचे और भारत में क्रिप्टोकरेन्सी आवश्यक नियमों को ठीक करने के लिए लगातार बात कर रहे हैं।

वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि विनियमन की ओर सोच है। अधिकारी ने कहा, 'कल ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं एक अपनी डिजिटल करेंसी शुरू करता हूं और अच्छी मार्केटिंग के बाद कोई लोग इसे खरीदतें हैं और फिर मैं भाग जाता हूं, क्योंकि मैं एक प्राइवेट प्लेयर हूं! लोगों ने अपने अन्य संपत्तियों का उपयोग करके उस करेंसी को खरीदा होगा। ऐसी स्थिति भारत में क्रिप्टोकरेन्सी से बचने के लिए सरकार को विनियमन की ओर देखने की जरूरत है।'

भारत में बढ़ा है क्रिप्टो करेंसी का बाजार

मौजूदा समय में भारत में क्रिप्टोकरेंसी जारी करने, उपयोग करने और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है। जबकि भारत को विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में गिना जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार हाल-फिलहाल में 15 लाख भारतीयों ने निजी क्रिप्टोकरेंसियों में निवेश किया है। इस क्षेत्र में काम कर रहे दर्जनों स्टार्ट-अप सहित निवेश के जोखिम के बावजूद लोगों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है।

भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग में इस साल मई के बाद से तेज वृद्धि देखी गई है। ये उछाल खासकर आरबीआई भारत में क्रिप्टोकरेन्सी के उस स्पष्टीकरण के बाद आया जिसमें बैंकों को क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के खिलाफ ग्राहकों को चेतावनी नहीं देने के लिए कहा गया था।

वहीं, साल 2019 में एक वित्त मंत्रालय की समिति ने एक विधेयक का प्रस्ताव दिया था। इसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी पर प्रतिबंध की बात कही गई थी हालांकि इसे अब ठंडे बस्ते में डालते हुए समाप्त कर दिया गया है।

केंद्र सरकार भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और आधिकारिक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए विधेयक पेश करेगा

सूची के अनुसार, विधेयक भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। हालांकि, यह कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।

यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का भी प्रयास करता है।

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की एक अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें विनियमित संस्थाओं को वर्चुअल करेंसी में लेनदेन करने से रोका गया था। यह राय थी कि प्रतिबंध असंगत हैं।

कोर्ट ने कहा था,

"जब आरबीआई का लगातार स्टैंड यह है कि उन्होंने वर्चुअल करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और जब भारत सरकार दो मसौदा बिलों सहित कई प्रस्तावों के साथ कई समितियों के आने के बावजूद कॉल करने में असमर्थ है, जिनमें से दोनों बिल्कुल विपरीत पदों की वकालत करते हैं, हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है कि आक्षेपित उपाय आनुपातिक है।"

दुनिया में 7वें स्थान पर भारत, 7.3 प्रतिशत आबादी के पास क्रिप्टोकरेंसी

संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एवं विकास संस्था यूएनसीटीएडी ने एक रिपोर्ट में कहा, क्रिप्टोकरेंसी रखने वाली आबादी की हिस्सेदारी के लिहाज से सबसे उपर 20 अर्थव्यवस्थाओं में से 15 विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। सूची में भारत सातवें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 4.1 प्रतिशत के साथ 15वें स्थान पर है।

कोरोना महामारी के दौरान दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसी का प्रयोग ऐसे हुआ है जो पहले न हुआ हो। भारत में भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस डिजिटल मुद्रा में निवेश किया है। 2021 में 7.3 प्रतिशत भारतीय आबादी के पास क्रिप्टोकरेंसी थी।

संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एवं विकास संस्था यूएनसीटीएडी ने एक रिपोर्ट में कहा, क्रिप्टोकरेंसी रखने वाली आबादी की हिस्सेदारी के लिहाज से सबसे उपर 20 अर्थव्यवस्थाओं में से 15 विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। सूची में भारत सातवें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 4.1 प्रतिशत के साथ 15वें स्थान पर है। यूएनसीटीएडी का कहना है कि कोरोना काल के दौरान पूरी दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इसमें विकासशील देश भी शामिल हैं।

हर देश की अलग-अलग हिस्सेदारी है जहा यूक्रेन 12.7 प्रतिशत कर के सबके आगे है वहीं दुसरी स्थान पर रूस है जिसकी हिस्सेदारी 11.9 प्रतिशत है, तीसरे स्थान पर वेनेजुएला है जिसकी हिस्सेदारी 10.3 प्रतिशत है, सिंगापुर की हिस्सेदारी 9.4 प्रतिशत के साथ चौथे पर है। केन्या जहां पांचवें स्थान पर है वहीं अमेरिका की हिस्सेदारी 8.3 प्रतिशत के साथ छठे स्थान पर है भारत में क्रिप्टोकरेन्सी तो भारत सातवें पर है जिसकी हिस्सेदारी 7.3 प्रतिशत है।

वही अगर बात की जाए तो विकसित देशों में सबसे ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी की हिस्सेदारी तो सिंगापुर पहले पर है अमेरिका दुसरे पर और तीसरे पर ब्रिटेन है जिसकी 5.0 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

महंगाई से लड़ने में हो रहा प्रयोग
रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल मुद्रा का इस्तेमाल महंगाई से लड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन, इसमें गिरावट से पता चलता है कि क्रिप्टो रखने के निजी जोखिम हैं। केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता को लेकर कदम उठाता है तो समस्या सार्वजनिक हो जाती है।

देशों की संप्रभु मुद्रा पर खतरा
अगर क्रिप्टोकरेंसी भुगतान का व्यापक माध्यम बन जाती है और अनाधिकारिक रूप से घरेलू मुद्रा की जगह ले लेती है तो इससे देशों की संप्रभु मुद्रा खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर दी है। क्रिप्टोकरेंसी के खतरे से बचने के लिए यूएनसीटीएडी ने सलाह दी है कि विकासशील देशों को नकदी की सेवा बनाए रखना चाहिए। नकदी को जारी करने और इसके वितरण में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए।

विकासशील देशों में क्रिप्टोकरेंसी को रोक लगाने की जरूरत
डिजिटल मुद्रा ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया है। फिर भी इसमें जोखिम ज्यादा है। क्रिप्टो विकासशील देशों में घरेलू संसाधन जुटाने के प्रयासों को कमजोर कर रहा है। कर चोरी को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे में विकासशील देशों में क्रिप्टो के विस्तार पर रोक लगाने की जरूरत है।

क्या होती है क्रिप्टोकरेंसी ?
क्रिप्टो करेंसी रूपया का लेन-देन का एक जरिया है। बिल्कुल भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के तरह होता है बस अंतर इतना है कि यह आभाषी है और दिखाई नहीं देती, न ही आप इसे छू सकते हैं। इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से ही होता है। जहां एक ओर किसी भी देश की करेंसी के लेन-देन के बीच में एक मध्यस्थ होता है, जैसे भारत में केंद्रीय बैंक, लेकिन क्रिप्टो के कारोबार में कोई मध्यस्थ नहीं होता और इसे एक नेटवर्क द्वारा ऑनलाइन संचालित किया जाता है। यही कारण है कि इसे अनियमित बाजार के तौर पर जाना जाता है।

तो क्या भारत में वैध हो जाएगी क्रिप्टोकरेंसी? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत में क्रिप्टोकरेन्सी क्यों कहा सरकार को नहीं रोक सकते इस काम के लिए

नयी दिल्ली: cryptocurrencies will Valid in india उच्चतम न्यायालय भारत में क्रिप्टोकरेन्सी ने शुक्रवार को कहा कि वह सरकार को क्रिप्टोकरेंसी के बारे में संसद में कोई कानून लाने से नहीं रोक सकता है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने एक निजी कंपनी की तरफ से दायर याचिका को ‘गलत सोच वाला’ बताते हुए खारिज कर दिया। इस याचिका में क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सुझाव देने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति बनाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

cryptocurrencies will Valid in india इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ‘संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका के लिए कोई कारण नहीं है। न्यायालय सरकार को संसद के सामने एक विधायी प्रस्ताव लाने से नहीं रोक सकता है।’ पीठ ने कहा, ‘यह किस तरह की अर्जी है। सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी समिति बनाई है तो आपने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर कर दी। आप प्रस्तावित कानून को चुनौती देना चाहते हैं।’

याचिकाकर्ता कंपनी की तरफ से पेश हुए वकील प्रभात कुमार ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में क्रिप्टोकरेंसी को वैध मुद्रा नहीं माना था लेकिन अब सरकार इसके लिए एक कानून लाने की बात कह रही है। क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल मुद्रा होती है जिसमें एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल इसकी इकाइयों के सृजन के लिए किया जाता है। यह केंद्रीय बैंक की निगरानी से परे फंड का अंतरण करता है। न्यायालय ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सरकार की कानून लाने की तैयारी एक संवैधानिक मामला है और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी परिपत्र बाध्यकारी नहीं है।