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सेबी ने सरकारी स्वामित्व वाली इस कंपनी को घोषित किया ‘नॉट फिट एंड प्रोपर’, गैर-कानूनी ट्रेडिंग का लगाया आरोप

सेबी ने सरकारी स्वामित्व वाली इस कंपनी को घोषित किया ‘नॉट फिट एंड प्रोपर’, गैर-कानूनी ट्रेडिंग का लगाया आरोप

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने पहली बार एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी को ‘नॉट फिट एंड प्रोपर’ घोषित किया है. PEC लिमिटेड, जो 100 फीसदी कानूनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, उसे 2010 और 2013 के बीच ब्रोकर के तौर पर काम करने कानूनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और NSEL के स्पॉट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर गैर-कानूनी ट्रेड करने के लिए ‘नॉट फिट एंड प्रोपर’ घोषित किया गया है.

मामले पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उसने 8 अक्टूबर को जारी आदेश की एक कॉपी को रिव्यू किया है. जानकारों का कहना है कि यह आदेश एक टेस्ट केस बन सकता है क्योंकि इसमें भारत के राष्ट्रपति को ‘नॉट फिट एंड प्रोपर’ के तौर पर टैग किया जा सकता है, जिनके अंदर सभी सरकारी ऑनरशिप होती है. ऐसा कानूनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स निजी इकाइयों के खिलाफ लिए गए समान एक्शन को देखते हुए कहा जा रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, कानूनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अदालतों में निपटा हुआ सवाल है कि कंपनी अपने आप बेईमान नहीं हो सकती है. वह अपने आप किसी गैरकानूनी काम में शामिल नहीं हो सकती कानूनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स या कोई बुरी प्रतिष्ठा लेकर नहीं चल सकती है, क्योंकि इसके पीछे मुख्य मैनेजमेंट या बोर्ड की जिम्मेदारी हो सकती है, जिसे देखने की जरूरत है.

जानकारों के मुताबिक, एक 100 फीसदी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने से सरकार के नॉमिनी के संचालन पर सवाल उठता है, जो कंपनी को मैनेज कर रहे थे. इससे पहले जब भी सेबी ने इकाइयों को हाईप्रोफाइल मामलों में नॉट फिट एंड प्रोपर घोषित किया है, जिसमें सहारा इंडिया एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज (63 मून्स टेक्नोलॉजीज) शामिल हैं, उस समय रेगुलेटर ने उसके मैनेजमेंट, बोर्ड और प्रमोटर्स की भूमिका को स्टडी किया था.